उपेन्द्र त्रिपाठी
सिद्धि ब्यूरो – उन्नाव
उन्नाव। सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रही है। जिले में संचालुत 1275 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को अब सीधे दुकान तक राशन पहुँचाएगा। गोदाम से दुकान संचालकों को राशन कम मिलने व रिश्वत खोरी पर अब लगाम लगेगी। और दुकानों में होने वाली घटतौली पर अंकुश लगेगा।
जनपद में 1275 (शहरी 165 और ग्रामीण 1110) सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार, कोटेदार स्वयं अपने साधनों से उप्र राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के गोदाम से गेहूं, चावल व अन्य सामान उठाते थे। जानकारों के मुताबिक, गोदाम से उठान करने पर कोटेदारों को पहले से ही कम खाद्यान्न दिया जाता था। इसके अलावा चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता थी। इसके चलते सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान विक्रेताओं को भी राशन की कालाबाजारी करने पर मजबूर होना पड़ता था। कोटेदार कार्डधारकों को कम गेहूं, चावल आदि देते थे। इसे समाप्त करने व गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए शासन ने डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था लागू की है। योजना के तहत अब खाद्य गोदाम से अन्न सीधे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में पहुंचाया जाएगा। गोदाम से भेजे जाने वाले बोरों में टैगिंग की जाएगी। सस्ते गल्ले की दुकान पर खाद्यान्न के बोरे किसी जिलास्तरीय अधिकारी के सामने ही खोले जाएंगे। शुक्रवार को सदर विधायक पंकज गुप्ता ने दहीचौकी एफसीआई गोदाम से ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर सीधे कोटे की दुकानों के लिए रवाना किया।
