उपेन्द्र त्रिपाठी
सिद्धि ब्यूरो – उन्नाव
उन्नाव। देश, विदेश में रहने वाले अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार से ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। किसी के पूर्वज गांव से जुड़े रहे थे तो कुछ स्वयं अभी भी जुड़े हैं। ऐसे लोग भले ही देश के दूसरे राज्यों में रह रहे हों या विदेश में लेकिन उनके मन में अभी भी गांव की चिंता सताती है। साथ ही यह लोग गांव के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई व्यवस्थित प्लेटफार्म नहीं मिल पाता है। अब शासन ने ऐसे लोगों को सरकार का सहयोगी बनाने की तैयारी की है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराना चाहेगा तो उसे सरकार पूरा सहयोग देगी। मातृभूमि के विकास के लिए कार्य की लागत का 60 प्रतिशत धन देना होगा। 40 फीसदी धनराशि सरकार देगी। आर्थिक मदद देने वाले का शिलापट पर नाम भी लिखवाया जाएगा।
निजी संस्था या गांव के संपन्न लोग भी कर सकेंगे मदद
गांव के विकास के लिए निजी संस्था या उस ग्राम पंचायत के साधन संपन्न लोग भी मदद कर सकेंगे। पंचायतीराज विभाग के जानकारों के मुताबिक, गांव के विकास कार्यों में निजी सहभागिता से काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। साथ ही कार्य भी तेज गति से हो सकेगा। योजना के तहत होने वाले कार्यों की पुनरावृत्ति अन्य किसी योजना के माध्यम से न हो, इसके लिए जिओ टैगिंग भी कराई जाएगी।
