आशीष दीक्षित
सिद्धि संवाददाता , उन्नाव
उन्नाव। जनपद में तत्कालीन कर्मचारियों की सांठगांठ से सैकड़ों बीघा जमीन जोकि पशु पक्षियों और जीव-जंतुओं की प्यास व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तालाब के रूप में परिवर्तित करवाई गई थी। वही अगर यह कहा जाए की सरकार के फरमान को जनपदीय अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि सरकार लगातार भू माफियाओं पर कार्यवाही करने हेतु सख्त निर्देश देती है और वही निर्देश नीचे आकर फाइलों में दब जाता है। जैसे पिछले कार्यकाल में कई भू माफियाओं पर मुकदमे दर्ज हुए मगर उचित कार्यवाही ना होने के चलते कई नए भूमाफिया तैयार हो गए। जिसके चलते सरकारी जमीन व तालाबों पर संकट और भी ज्यादा आने लगे। पहले से जो कब्जे हो गए थे उनको ही अभी तक मुक्त नहीं कराया जा सका। उसके बाद भी लगातार सरकारी जमीनों व तालाबों पर कब्जे जारी हैं। जिम्मेदार लगातार उस जगह से दिन में दसियों बार निकलते हैं मगर उनका ध्यान कभी सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने में नहीं जाता है। वह सिर्फ प्रार्थना पत्र का इंतजार करते हैं।
वही प्रार्थना पत्र आने के बाद भी कार्यवाही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सदर तहसील की ओर जाने पर एक तालाब चांदमारी में पड़ता है प्राप्त जानकारी के अनुसार जिसकी भूमि संख्या 1556 व 1557/1 है। जो करीब 17 बीघे का है। मगर मौके पर देखा जाए तो वह कई बिघो कम है। और जिसका कुछ भाग रोड व सरकारी पानी की टंकी के बनाने में चला गया। कई बीघे पर को भू माफियाओं द्वारा कब्जा कर प्लाट बेचकर अपना खजाना भर लिया गया है। यह एक ही मामला नहीं है ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें भू माफियाओं का कब्जा है वर्तमान समय में क्षेत्र में हो रही प्लाटिंग में कई बीघा जमीन अवैध रूप से कब्जा कर बेची जा रही है मगर जिम्मेदारों द्वारा एक ही बार उसे रुकवाने का प्रयास तक नहीं किया गया। सिर्फ जब कोई गरीब फस जाता है। तब उसको परेशान करने का कार्य महकमे द्वारा किया जाता है।
बॉक्स
क्या बोले सदर तहसीलदार
जब इस मामले पर तहसीलदार सदर अतुल कुमार गंगवार से बात की गई तो उन्होंने बताया की चिन्हांकन का कार्य चल रहा है जल्द ही कब्जा करने वाले भू माफियाओं पर सख्त कार्यवाही कर सरकारी भूमि व तालाबों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
