उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन स्तर पर शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के बहुप्रतीक्षित तबादले सोमवार देर रात कर दिए। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल व अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार सहित 10 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
एस. राधा चौहान को अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त की नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। राधा के पास महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का अब अतिरिक्त प्रभार रहेगा। कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
इन तबादलों से सरकार ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा स्वीकार नहीं होगी। दरअसल, संजीव मित्तल के खिलाफ वित्तीय प्रावधान के बावजूद वित्तीय आवंटन से जुड़े प्रस्ताव लटकानें की शिकायतें आम हो गई थीं। निवेशकों के वित्तीय प्रोत्साहन से जुड़े प्रस्तावों को लटकाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी टिप्पणी की थी और उनकी कार्यशैली को लेकर आगाह किया था।
इसी तरह अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा व पॉवर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरविंद कुमार के खिलाफ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से पॉवर कार्पोरेशन चेयरमैन व अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के पद पर अलग-अलग अफसरों की तैनाती का आग्रह किया था। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार को हटा दिया गया और ऊर्जा में अपर मुख्य सचिव व पॉवर कार्पोरेशन केचेयरमैन केपद पर अलग-अलग अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं।
